पटना। बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री जल्द ही महंगी हो सकती है। करीब एक दशक बाद राज्य सरकार निबंधन दरों में संशोधन की दिशा में गंभीर पहल कर रही है।
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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में गठित जिला मूल्यांकन समितियों से मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (एमवीआर) की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इन समितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर जमीन और फ्लैट की नई निबंधन दरें तय की जाएंगी।
प्रस्तावित दरों पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि निबंधन दरों में बढ़ोतरी से स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क में भी इजाफा होगा, जिससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त महंगी पड़ सकती है।
