गुवाहाटी, 22 अगस्त। असम सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा।
सीएम ने बताया कि असम कैबिनेट ने यह निर्णय अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के उद्देश्य से लिया है। जिन 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय जनजाति (Tea Tribes) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन वर्गों के 18+ आयु के लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए एक साल तक की छूट दी जाएगी।
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