योगी सरकार TET की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को इसका आदेश दिया है। उन्होंने कहा- हमारे टीचर अनुभवी हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है। उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।
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दरअसल, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था- जो टीचर TET पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। कोर्ट के इस फैसले ने लाखों टीचर्स की चिंता बढ़ा दी। वो परेशान हैं।
यूपी पहला राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, यूपी में बेसिक विभाग में करीब 2 लाख टीचर्स हैं, जो कि TET पास नहीं है। ये देश के किसी राज्य में सबसे अधिक संख्या है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। राज्य में पहली बार TET 13 नवंबर 2011 को हुई थी।
